भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड मीटिंग में कहा है की, आधा अधूरा बैन क्रिप्टो पर काम नहीं करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं की क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से प्रतिबंधित हो।
केंद्र बैंक ने क्रिप्टो को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। और इसी के साथ भारतीय केंद्र सरकार इसको कुछ प्रतिबंधों के साथ रेगुलेशन में लाने की सोच रही है।
केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग कब हुई और किसने क्या कहा?
अगर हम बात करें इस मीटिंग के नारे में तो इसी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 592वीं केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, जो की RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई थी।
अगर केंद्रीय बोर्ड की बात की जाए तो यह वित्तीय प्रबंधन के फैसलों में भारत की सबसे बड़ी संस्था है।
इस मीटिंग में बोर्ड ने घरेलू एवम् वैश्विक आर्थिक स्तिथियों तथा आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की।
इसके अलावा डायरेक्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विभिन्न प्रकार के पहलुओं के साथ साथ Central Bank Digital Currency ( CBDC ) की भी चर्चा की थी।
इसके बाद आरबीआई (RBI) ने रिपोर्ट किया है की हमारी मीटिंग में यह फैसला हुआ है की क्रिप्टो करेंसी को सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। क्योंकि कुछ प्रतिबंधों के साथ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना कारगर साबित नहीं होगा।
यह सूचना हम आपको The Economic Times के अनुसार बता रहें हैं क्योंकि उन्होंने इसकी जानकारी अज्ञात स्त्रोतों के द्वारा आई बताया है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा संकट बताया है।
इसका कारण उन्होंने बताया है की क्रिप्टो करेंसी केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर है।
इसी के साथ शक्तिकांत दास जी ने क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट माना है।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान
- लेनदेन का पता न लग पाना
- कानूनी समस्या
- मूल्य में अस्थिरता आना
- मूल्यांकन की समस्या
- वित्तीय अस्थिरता
- अर्थव्यवस्था को नुक्सान होना
- लेन देन करने वालो का पता न लग पाना
The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 Status in Hindi
The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 के Status की बात की जाए तो अभी शीतकालीन सत्र में ये संसद में पेश होना था।
क्योंकि भारतीय सरकार इसको रेगूलेट करना चाहती है।
सरकार इसे सेबी (SEBI ) के नियंत्रण में रेगूलेट करना चाहती है।
अगर अभी की बात करें तो सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल के ऊपर और काम करना चाहती है, जिससे की क्रिप्टो करेंसी बिल को बजट सेशन में पेश किया जा सकता है।
तो दोस्तों आगे क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। तथा आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये भी कॉमेंट करके जरूर बताएं।